राहुल गांधी ने किया कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी

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कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी

नई दिल्ली.कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र (मैनिफेस्टो) मंगलवार को जारी किया. इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि घोषणापत्र प्रगतिशील अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है और बताता है कि दीर्घकालीन गरीबी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है.

उन्होंने यहां मीडिया से कहा कि घोषणापत्र का उद्देश्य प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढने पर ध्यान केंद्रित करना है।कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस के घोषणापत्र की तारीफ की है.लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मेनिफेस्टो जारी किया. कांग्रेस ने इस मेनिफेस्टो को जन आवाज का नाम दिया है. इसके तहत न्याय योजना, किसानों के लिए अलग से बजट समेत रोजगार के कई बड़े वादे किए हैं.

कांग्रेस घोषणापत्र की 10 बड़ी बाते

-न्याय योजना इसके तहत कांग्रेस ने गरीबों को 72 हजार रुपये सालाना देने का वादा किया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमारी टीम ने इस पर काम किया है और गरीबी हटाने में यह योजना कारगर साबित होगी.रोजगार 22 लाख खाली पोस्ट पर कांग्रेस 2020 तक लोगों की नियुक्ति करेगी. इसके तहत 10 लाख से ज्यादा लोगों को ग्राम पंचायत में नौकरी दी जाएगी. इसके अलावा युवाओं को स्व रोजगार के लिए ब्याज रहित लोन दिया जाएगा. हर ब्लॉक और जिला स्तर पर 150 दिन के अंदर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. किसान और गांव कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में किसानों के लिए कर्ज माफी और कर्ज मुक्ति का वादा किया है. साथ ही कहा है कि जो किसान कर्ज नहीं चुका पाएगा उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी. फसल बीमा योजना को रि-डिजाइन करने का भी वादा किया है.

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– कांग्रेस ने मनरेगा फंड को हेल्थ सेंटर, क्लास रूम, लाइब्रेरी बनाने में इस्तेमाल करने का वादा भी किया है. कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में यह कहा है कि वो 250 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ेगी. साथी ही हर गांव को 2021 तक ब्रॉडबैंड की सुविधा मुहैया कराएगी. कांग्रेस 2023-24 तक स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का 3 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाएगा. इसके अलावा गवर्मेंट इंश्युरेंस स्कीम को बढ़ावा दिया जाएगा
टैक्स कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के टैक्स टेररिज्म को रोकेगी. जीएसटी 2.0 के तहत नए और सरल नियम लाए जाएंगे.

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कांग्रेस जेंडर जस्टिस महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल कांग्रेस लाएगी. जिसे 17 वीं लोकसभा में पटल पर रखा जाएगा. केंद्र सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. कांग्रेस आधार कार्ड के सही इस्तेमाल और निजता पर कानून लाएगी. इसके तहत लोगों की जानकारियों की सुरक्षा पर कानून बनेगा.हेट क्राइम मॉब लिंचिंग, एट्रोसिटी और हेट क्राइम को रोकने के लिए भी कांग्रेस कड़े कदम उठाएगी. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन प्रदूषण से निपटने के लिए भी कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में वादा किया है. कांग्रेस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाएगी जिसके तहत पर्यावरण से जुडी नीतियों पर काम होगा.

Congress announces election manifesto

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लिए पांच योजनाओं की घोषणा की है, जिसे उन्होंने पंजा बताया है. राहुल ने अपने घोषणा के जरिए किसान, नौजवान, रोजगार और गरीबों को साधने की कवायद की हैकांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के लिए अलग से वादा किया है, जिसमें कश्मीर के मुद्दे पर वहां के लोगों से बात करने की भी बात कही गई है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि अनुच्छेद 370 में किसी भी तरह से बदलाव नहीं लाया जाएगा. वहीं, पाकिस्तान के मसले पर मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही गई है.

जम्मू-कश्मीर पर कांग्रेस के घोषणापत्र में 

कांग्रेस के घोषणापत्र में लिखा गया है, ‘’26 अक्टूबर, 1947 को ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन’ (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रमों की गवाह रही है. कांग्रेस इस बात को दोहराती है कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. हम राज्य के अनुपम इतिहास और उन अद्वितीय परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं, जिनके तहत राज्य ने भारत में विलय को स्वीकार किया, जिसके वजह से भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया. इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जायेगी, न ही ऐसा कुछ भी प्रयास किया जायेगा.

 कांग्रेस की सोच रही है कि जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को समझने और उनके मुद्दों का सम्मानजनक समाधान खोजने के लिए, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है. हम इसी रास्ते को अपनायेंगे.हम दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाएंगे – सबसे पहले, सीमा पर पूरी दृढ़ता के साथ घुसपैठ के प्रयासों को समाप्त करना, और दूसरा, लोगों की मांगों को पूरा करने तथा उनके दिलों को जीतने के लिए पूर्ण निष्पक्षता के साथ हर संभव उपाय किए जायेंगे. कांग्रेस ने सशस्त्र बलों की तैनाती की समीक्षा करने, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर अधिक सैनिकों को तैनात करने, कश्मीर घाटी में सेना और सीएपीएफ की मौजूदगी को कम करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को और अधिक जिम्मेदारी सौंपने का वादा करती है.जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम और अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा की जाएगी.

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सुरक्षा की जरुरतों और मानवाधिकारों के संरक्षण में संतुलन के लिये कानूनी प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव किये जायेंगे.जम्मू-कश्मीर और यहां की समस्याओं को खुले दिल के साथ सैन्यशक्ति और कानूनी प्रावधानों से परे, एक अभिनव संघीय समाधान की तलाश करें. कांग्रेस राज्य में सभी पक्षों के साथ, धैर्यपूर्वक बातचीत के माध्यम से, स्थाई समाधान खोजने का वादा करती है.कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के लोगों से बिना शर्त बातचीत का वादा करती है. हम इस तरह की बातचीत के लिये नागरिक समाज से चुने हुए 3 वार्ताकारों की नियुक्ति करेंगे.

हम यूपीए सरकार द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शरू किये कार्यक्रम उड़ान, हिमायत और उम्मीद को नये सिरे से शुरू करेंगे और जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने हेतु नये अवसर पैदा करेंगे.राज्य विधानसभा के लिये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तुरंत कराए जाएंगे.हम देश के बाकी हिस्सों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों, व्यापारियों और अन्य लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति बेहद चिंतित हैं और हम उनकी सुरक्षा और उनके अध्ययन या व्यवसाय करने के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे.

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